क्यानडामा ५० कामदार माग, आवेदन ६ सय

वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य क्यानडामा मागभन्दा १२ गुणा बढीको आवेदन परेको छ । दुबई ओभरसिज इन्टरनेसल कम्पनीले निर्माणसम्बन्धी कामका लागि क्यानडाबाट ५० जना कामदारको माग ल्याएको थियो । “५० जना कामदारको माग आएकोमा ६ सयको आवेदन परेको छ,” दुबईका सञ्चालक नवकिशोर राईले भने । तलब, भत्ता र सुविधाको हिसाबले खाडी मुलुक र मलेसियाभन्दा बढी भएकाले अधिक आवेदन परेको उनको भनाइ छ । “निर्माणसम्बन्धी काममा दुई वर्षको अनुभव र १२ कक्षा उत्तीर्ण योग्यता तोकिए पनि धेरैजसो स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाले आवेदन दिएका छन्,” राईले भने । उनका अनुसार निर्माणसम्बन्धी कामका लागि जाने कामदारको आवेदन न्यून छ । “अहिले राहदानीका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा मागअनुसार कामदार आवदेन पर्दैन,” उनले भने, “तर क्यानडामा यति ठूलो संख्यामा आवेदन आएको छ ।”
क्यानडाको मागका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित क्यानडाको दूतावासमार्फत कम्पनीको जानकारी लिएपछि संस्थागत रूपमा क्यानडा खुला भएको थियो । त्यसैका आधारमा गएको शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभागले क्यानडाको मागको पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । संस्थागत रूपमा क्यानडाबाट पहिलो माग भएकाले सरकारलाई लागत तोक्न, र क्यानडाबारे बुझ्न करिब दुई महिना लागेको सञ्चालक राईले जानकारी गराए । मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिकामदार प्रतिमहिना २ हजार ७ सय २० क्यानेडियन डलर (१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ) तलब सुविधा दिइनेछ । क्यानडामा कामदार पठाएबापत सेवा शुल्क र भिसा शुल्क गरी १ लाख ३६ हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्ने सरकारी प्रावधान छ । सञ्चालक राईले कामदारको मार्केटिङ गर्न र कामदार पठाउन धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सरकारले तोकिएको रकममा पठाउन नसकिने स्पष्ट पारे । “आवदेन दिने बेलामा नै कामदारलाई लाग्ने लागत भनेका छौं,” उनले भने । खाडी मुलुक र मलेसियाभन्दा करिब १० गुणा बढी तलब रहेकाले जाने कामदार पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी तिर्न नहिच्किचाउने उनको भनाइ छ । व्यक्तिगततर्फबाट क्यानडामा हालसम्म १ सय १६ कामदारमात्र गएका छन् । त्यसरी जाने कामदारले १२ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगततर्फबाट जाने कामदार अलपत्रसमेत पर्ने गरेका छन् । “तीन महिनाभित्र पठाउनेछु,” सञ्चालक राईले भने, “प्रक्रिया मिलाउनमै त्यति समय बित्छ ।” क्यानाडामा काम गरेको दुई वर्षपछि नेपाली कामदारले त्यहाँको स्थायी बासिन्दाका लागि आवेदन दिन पाउने सञ्चालक राईले जनाए । “तर ‘ग्रिन कार्ड’का लागि ग्यारेन्टी भने हुने छैन,” उनले भने ।

Posted in: