काठमाडौं, कात्तिक २८ । सर्वोच्च अदालतले 'निरर्थक निर्वाचन नगराउन' आदेश दिएपछ संसदमा सत्रौं पटक हुन लागेको पूर्वनिर्धारित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन स्थगित हुने भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाबारे परामर्श गर्न सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र चार मधेशवादी दलका संसदीय दलका नेता र मुख्य सचेतकको बैठक बोलाएका छन्।त्यसलगत्तै अपरान्ह कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक हुँदैछ।
निर्वाचन स्थगनको औपचारिक निर्णय भने सोमबार अपरान्ह हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि हुने जनाइएको छ । सर्वोच्चले 'परिणामबिहीन सिलसिला तत्काल अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिने उचित निर्णय लिन सभामुख र व्यवस्थापिका संसद्को ध्यानाकर्षण' गराउने फैसला गरेका कारण तत्काल निर्वाचन गराइहाल्न अशोभनीय हुने नेताहरूले बताएका छन्।
एकजनामात्र उम्मेद्वार बाँकी भएकाले कात्तिक २९ को निर्वाचन नगरी त्यहींबाट निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। शुक्रबार संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक र शनिबार कानून व्यवसायीहरूसँगको छलफलका आधारमा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्विरोध गराउन पहल गर्ने भएको हो। फैसलामा नियमावलीको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न, परिणाम नदिने चुनाव रोक्न र नयाँ शिराबाट निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्न संसद् र सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। दलहरूले भने आ-आफ्नो अनुकूलका व्याख्या जारी राखेका छन्।
0 comments:
Post a Comment