बजेट नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती

“एउटा छिमेकीको विपत्तीमा अर्कोले सहयोग गर्ने परम्परा छ,” अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी भन्छन्, “तर, बजेट नआउँदा विपत्तीमा सहयोग दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सहयोगसमेत निकासा गर्न पाइएन ।” उनले बजेट नआएकाले सरकारले अति महत्वपूर्णबाहेक आर्थिक सहायताको नयाँ निर्णय नगरेको बताए ।
अहिले नेपाली जनता अधीर भएर पर्खिरहेको एमआरपीको रकम पनि निकासा गर्न नसकेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जती हुने अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार एमआरपी छपाइ भइसकेकोले तत्काल भुक्तानीका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । “तत्कालका लागि ठूलो खर्च एमआरपी नै हो,” उनले भने ।
त्यतिमात्र होइन, समयमा बजेट नआउँदा राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण, गृहमन्त्रीको एक महिनाअघिको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको भ्रमण खर्च र अन्य यस्ता धेरै खर्चहरूको भुक्तानी गर्न नसकेर सरकार असमञ्जसमा परेको छ ।
राष्ट्रपति यादवको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमण जाँदाको खर्च निकासा गर्न नसकिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । एक महिनाअघि गृहमन्त्री भीम रावलसहितको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाँदाको भ्रमण खर्च निकासा गर्न गृहले बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ ।
जनआन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च, महामारी र प्रकोपपीडितलाई सहयोगलगायत अत्यावश्यक आर्थिक सहायतासम्बन्धी दर्जनौं निर्णयहरू पनि अलपत्र परेका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसहितको भ्रमणको १ करोड, मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकरबापतको १४ करोड, पाकिस्तानलाई सहयोग १ करोड र एमआरपीका लागि २० करोड तत्काल निकासा गर्नुपर्ने भए पनि रकम रोकिएको अर्थले बताएको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकरमा ढिलाइ हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पुडासैनीले बताए । “स्टिकर नटाँसी मदिरा बजारमा आउँदैन, जसले गर्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्छ,” उनले भने ।
कात्तिक महिनाबाट नेपाली सेना, प्रहरीको तलब, कैदीको सिदा र स्थानीय निकायमा निःशुल्क वितरणका लागि औषधि आयातलगायतका काममा रकम अभाव छ । सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले बजेट ढिलाइका कारण आर्थिक वृद्धिदर र त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट नआएकाले बजारमा पैसाको सञ्चार नहुने हुँदा उपभोग तथा माग घट्न गई बजार ह«ास हुनेछ ।
नयाँ सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको अडान र १५ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि भएका निर्वाचन निष्कर्षविहीन हुनुले तत्कालै बजेट आउने आशा मर्र्दै गएको छ । जेठ महिनामै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने मिति नतोकिएसम्म बजेट निर्माणको काम नै रोकेको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले बताए ।

Posted in: